अर्थमन्त्रालयका नजरमा अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय

अर्थमन्त्रालयका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौती रहेका छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेले समस्या र चुनौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ ।

अर्थतन्त्रका चुनौती

अर्थतन्त्र
– साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु
– बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु
– वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु
-आयातरनिर्यात अनुपात उच्च रहनु
आर्थिक वृद्धि-अस्थिर एवम् न्यून रहेको
-बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको
-औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको
-तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको
– आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको

अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती

-न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम
– न्यून दरको आर्थिक वृद्धि: पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४।२३ प्रतिशत
– न्यून उत्पादकत्व
-औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको
-आयातमा आधारित राजस्व: कुल राजस्वको ४६।२ प्रतिशत
-कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा: निकासी(पैठारी अनुपात १स्१०
– राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु
– पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु
– पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति
– ऋणको मात्रा बढ्दै जानु
– भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु
– विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत ९फिस्कल स्पेस० न्यून रहनु
– राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु ९लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको०
– आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको
– संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु
-खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु
– सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु
– वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु
-आयोजनारपरियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु

सार्वजनिक खर्च

– आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन
– बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन
– गैर-बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
– अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाणस् रु।१७५२ अर्बको बजेटमा रु।११८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको
-वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोरस् विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत
– सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
-सञ्चित कोष व्यवस्थापनस् संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको
– वित्तीय हस्तान्तरणमा कमीस् राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको

बैंकिङ क्षेत्र

– कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको
– कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको
– वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको
– वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको
-वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको

बाह्य क्षेत्र

– कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा
– चालु खाता प्राय: घाटामा रहेको
– भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको
– विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको
– वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको

आगामी कार्यदिशा

– प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्नेड्ड सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने
– पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
– वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने
– उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने
– ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने
– वित्त जोखिम कम गर्ने
– लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने
– उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने
– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने
– जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने
-पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने
– प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने
– बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने-ड्ड वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नेस् जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने
-सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
– गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
– कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने
– कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने
– साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने
-वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने
– वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने
– वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने
– व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने
-विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने
-सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने
– वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने ९तालिम, सिप र गन्तव्य०
-युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने
– विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने